Freight Four Wheeler महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने किनवट तालुका, जिल्हा नांदेड येथील महिला बचतगटांना आर्थिक स्वावलंबनाची सुवर्णसंधी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचतगटांना ८५% अनुदानावर मालवाहतूक चारचाकी वाहन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. शासनाकडून थेट डीबीटी पद्धतीने ६,६६,००० रुपये जमा केले जातील, तर लाभार्थ्यांना फक्त उर्वरित १५% रक्कम भरावी लागेल.
ही योजना महिला बचतगटांना कृषी उत्पादने, बांधकाम साहित्य, किराणा माल आणि इतर मालाची वाहतूक करून नियमित उत्पन्न मिळवण्याची संधी देते. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल.
आदिवासी विकास विभाग योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जमातीतील नोंदणीकृत महिला बचतगटांना वाहतूक व्यवसायासाठी साधने उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल, स्वावलंबन प्राप्त होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
योजनेचे फायदे
शासनाकडून थेट डीबीटी पद्धतीने ६,६६,००० रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल. लाभार्थ्यांना फक्त १५% रक्कम स्वतःच्या निधीतून भरावी लागेल. या गाडीच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर मालवाहतूक व्यवसाय करून स्थिर व नियमित उत्पन्न मिळेल. रोजगार निर्मिती होईल आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.
पात्रता निकष
अर्जदार महिला बचतगट अनुसूचित जमातीतील असावा आणि तालुका किनवट, जिल्हा नांदेड येथे नोंदणीकृत असावा. बचतगट अधिकृत नोंदणीकृत असावा आणि यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने करता येतो. scheme.nbtribal.in/register या संकेतस्थळावर जाऊन नवीन नोंदणी करावी. त्यानंतर मालवाहतूक गाडी योजना निवडावी, आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि अर्ज सबमिट करावा.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना बचतगट नोंदणी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक प्रत, रहिवासी पुरावा आणि पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यक आहेत.
महत्वाच्या सूचना
अर्जामध्ये चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होईल. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या नियमाचा अवलंब होईल. लाभार्थ्यांनी १५% रक्कम स्वतःच्या निधीतून भरावी लागेल.
लाभ वितरण पद्धत: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासन डीबीटी पद्धतीने थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अर्थसहाय्य जमा करेल
Disclaimer: ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत GR व संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या तपशीलांवर आधारित आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रे, GR PDF व शासनाच्या संकेतस्थळाची पडताळणी करावी. आम्ही केवळ माहितीपर उद्देशाने ही बातमी तयार केली आहे.
