Maitrin Anudan Yojana जिल्हा परिषद पुणेच्या निधीतून ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी “मैत्रिण योजना” राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना ५०% अनुदानावर दुधाळ गाय किंवा म्हैस उपलब्ध करून दिली जाते. ग्रामीण समाजातील महिलांचा दुग्धव्यवसायात सहभाग वाढावा, कुटुंबाचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे आणि महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळावी हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजनेचा उद्देश
मैत्रिण योजनेतून ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक व मागासवर्गीय महिलांना पशुधनाच्या माध्यमातून आर्थिक सबलीकरणाचा मार्ग उपलब्ध करून दिला जातो. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना दुधाळ जनावरांमुळे नियमित पूरक उत्पन्न मिळते. महिलांच्या हातात आर्थिक स्रोत आल्यामुळे त्यांचा निर्णयक्षमता वाढते आणि कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावता येते.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला अर्जदार महाराष्ट्राची कायम रहिवासी असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व मागासवर्गीय महिलांना प्राधान्य दिले जाते. अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक कुटुंबातील महिला पात्र ठरतात. अर्जदाराकडे पशुपालनासाठी आवश्यक जागा, चारा आणि सोयी असणे गरजेचे आहे. तसेच, अर्जदाराने पूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अनुदान रचना
गाय किंवा म्हैस खरेदीसाठी शासन व लाभार्थी या दोघांचा खर्च समान प्रमाणात वाटला जातो. एकूण खर्चाचा ५०% हिस्सा शासनाकडून लाभार्थीच्या बँक खात्यात डीबीटी पद्धतीने थेट जमा केला जातो. प्राण्यांची खरेदी झाल्यानंतर त्यांचा विमा उतरवणे बंधनकारक आहे. यामुळे पशुधनाचे आरोग्य व सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाते.
अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक महिलांनी zppunecessyojana.com या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम नोंदणी करून अर्जदाराची वैयक्तिक व उत्पन्नाशी संबंधित माहिती भरावी लागते. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करावा. पडताळणीनंतर पात्र अर्जदारांची यादी जिल्हा परिषदेमार्फत जाहीर केली जाते आणि लाभार्थ्यांना गाय किंवा म्हैस खरेदीस परवानगी मिळते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला (लागू असल्यास), उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो आणि हमीपत्र या कागदपत्रांच्या प्रती जोडणे अनिवार्य आहे.
अर्ज कालावधी
मैत्रिण योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत १ मार्च २०२५ पासून सुरू होत असून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत खुली राहणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जाणार आहे.
लाभ वितरण व अटी
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना शासनमान्य विक्रेत्याकडूनच गाय किंवा म्हैस खरेदी करावी लागते. जिल्हा परिषदेमार्फत प्राण्यांची आरोग्य तपासणी, लसीकरण आणि विमा सुविधा दिली जाते. योजना मिळाल्यानंतर किमान तीन वर्षे पशुपालन सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना स्वतंत्र व्यवसायाची संधी उपलब्ध होते. दुधाळ जनावरांमुळे घरगुती उत्पन्न वाढते व बाजारपेठेत चांगले उत्पन्न मिळते. दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून महिलांचे सबलीकरण होते आणि समाजात त्यांची भूमिका अधिक मजबूत बनते.
अधिक माहितीसाठी आणि ऑनलाईन अर्जासाठी अधिकृत संकेतस्थळ zppunecessyojana.com येथे भेट द्या.
