Cotton priceभारताच्या कापड निर्यातीवर अमेरिकेने तब्बल ५० टक्के आयात शुल्क लागू केले असून त्याचा पहिला मोठा झटका कापूस उत्पादकांना बसला आहे. निर्यात टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत हटवले आहे. या निर्णयामुळे आयात विक्रमी पातळीवर जाणार असून देशात मोठा कापूस साठा तयार होईल. याचा थेट दबाव भावावर येणार असल्याने नव्या हंगामात शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
अमेरिकन बाजारातील स्पर्धा
अमेरिका हा भारताच्या कापड निर्यातीसाठी मोठा बाजार आहे. देशात तयार होणाऱ्या एकूण कापडापैकी २२ टक्के निर्यात होते, त्यापैकी जवळपास ३५ टक्के माल केवळ अमेरिकेत जातो. यात टी-शर्ट, महिला व मुलांचे ड्रेस, घरगुती वापराचे कापड आणि कारपेट यांचा समावेश आहे.
७ ऑगस्टपासून अमेरिकेने २५ टक्के शुल्क लागू केले आहे तर २७ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के शुल्क वाढणार आहे. म्हणजे एकूण ५० टक्के शुल्क भारतावर लागू होईल. चीनवर ३० टक्के, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशवर २० टक्के, तर पाकिस्तानवर फक्त १९ टक्के शुल्क आहे. परिणामी भारतावर सर्वाधिक करभार पडल्याने निर्यात कमी होण्याची भीती वाढली आहे.
केंद्राचा निर्णय आणि उद्योगांचे स्वागत
कापड उद्योगाने केंद्राला कापूस स्वस्तात मिळावा म्हणून ११ टक्के आयात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार १९ ऑगस्टपासून हे शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. आता आंतरराष्ट्रीय दरानुसार कापूस मिळणार असल्याने उद्योगांना स्पर्धात्मकता टिकवता येईल, असे मत व्यक्त होत आहे.
कापसाच्या आयातीतील विक्रमी वाढ
जुलैअखेरपर्यंत देशात तब्बल ३३ लाख गाठी कापूस आयात झाला होता. आणखी ६ लाख गाठींची आयात अपेक्षित होती. आयात शुल्क हटवल्यामुळे हा आकडा आणखी वाढेल. सीएआयच्या अंदाजानुसार यावर्षी ५७ लाख गाठी शिल्लक राहतील; परंतु नव्या निर्णयामुळे हा साठा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील संकट
आयात वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदीमुळे देशातील शेतकरी आधीच दबावाखाली आहेत. गेल्या वर्षभर कापसाचा भाव ७ हजार रुपयांवर स्थिर होता. मात्र आयात वाढल्याने नव्या हंगामातील कापसावर अधिक ताण पडेल. आयात झालेला स्वस्त कापूस बाजारात शिल्लक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
Disclaimer: या लेखातील माहिती विविध वृत्तस्रोत व अहवालांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. गुंतवणूक अथवा व्यापारी निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
