EV Toll Exemption राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबई-पुणे महामार्ग, हिंदुस्थान समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवरून सर्व प्रकारच्या ईव्ही (Electric Vehicle) वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून होणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अटल सेतू येथे याचा शुभारंभ होईल. यामुळे ईव्ही वाहनधारकांसाठी स्वातंत्र्यदिन एक खास भेट घेऊन येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी मोठी पाऊलवाट
राज्यात पेट्रोल व डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा प्रसार करण्यासाठी सरकारने ‘इव्ही धोरण’ राबवले आहे. या धोरणांतर्गत नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांमध्ये जास्तीत जास्त ईव्ही असावीत यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, ३० लाख रुपयांपर्यंत आणि त्याहून अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवरील सहा टक्के कर माफ करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
वाहन खरेदीवर आकर्षक सवलती
राज्य सरकारने ईव्ही खरेदीसाठी विविध श्रेणींमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत.
- इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), खासगी व राज्य परिवहन बसेस यांना मूळ किमतीच्या १०% सवलत.
- इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू, चारचाकी परिवहन, हलके मालवाहू वाहने, शेतीसाठी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५% सवलत.
परिवहन विभाग उचलणार टोलमाफीचा भार
टोलमाफीमुळे निर्माण होणारा आर्थिक भार परिवहन विभाग उचलणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी विभागाने सुमारे १२,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे टोलमाफीचा फायदा सर्व ईव्ही वाहनधारकांना सातत्याने मिळत राहील.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती सरकारी घोषणांवर आधारित असून, वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात. वाचकांनी कोणताही आर्थिक किंवा खरेदीसंबंधी निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत शासकीय स्रोतांची पडताळणी करावी.
