Mofat Gas Cylinder महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणखी एक फायदेशीर पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत महिलांना आता वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलेंडर मिळणार आहेत. या योजनेमुळे स्वयंपाकाच्या खर्चात बचत होईल, तसेच चुलीच्या धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या कमी होतील.
महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरू केली आहे. ही योजना माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील लागू होणार आहे. यामध्ये पात्र महिलांना वर्षभरात तीन गॅस सिलेंडर पूर्णपणे मोफत दिले जातील.
पहिला टप्पा यवतमाळ जिल्ह्यात सुरू 1540 महिलांची यादी तयार
या योजनेचा पहिला टप्पा सध्या यवतमाळ जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला आहे. तिथे १५४० महिलांची यादी तयार झाली असून, लवकरच त्यांना मोफत सिलेंडरचे वितरण केले जाणार आहे. हळूहळू हा लाभ संपूर्ण राज्यातील पात्र महिलांना मिळणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्ज करणारी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी आणि तिचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि गॅस कनेक्शन तिच्याच नावावर असणे बंधनकारक आहे. तसेच बँक खाते आधार कार्ड व मोबाईल नंबरशी लिंक असणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारी कर्मचारी किंवा आयकर भरणाऱ्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, गॅस कनेक्शनची पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला, मोबाईल नंबर आणि बँक पासबुक यांचा समावेश होतो. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन होणार की ऑफलाइन, याबाबत लवकरच अधिकृत माहिती जाहीर होईल. तोपर्यंत, आपल्या जिल्ह्यातील महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधून यादी व इतर माहिती मिळवता येईल.
अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन की ऑफलाइन? अधिकृत माहिती लवकरच
ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांसाठी मोठी दिलासादायक ठरणार आहे. यामुळे स्वयंपाकाचा खर्च कमी होणार असून आरोग्य सुधारण्यात मदत होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे महिलांचे आर्थिक ओझे हलके होईल आणि त्यांना स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करता येईल.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती विविध शासकीय स्त्रोत व माध्यमांतून गोळा केली असून, ती केवळ माहितीपर उद्देशाने देण्यात आली आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय कार्यालय किंवा अधिकृत वेबसाईटवरून माहितीची खात्री करून घ्या.
