Ration Card Close राज्यातील लाखो रेशन कार्ड धारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची व गंभीर सूचना समोर आली आहे. रेशन कार्ड हे केवळ मोफत किंवा स्वस्त धान्य घेण्यासाठी नसून, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व अधिकृत ओळखपत्र म्हणूनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र, आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत मिळणारे धान्य अवैधरित्या विकल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुमचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते. अन्न प्रशासन विभागाने याबाबत कठोर नियम लागू केले असून, त्याची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे होणार आहे.
नियम मोडल्यास काय होणार?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) चा उद्देश गरजू कुटुंबांना स्वस्त दरात किंवा मोफत धान्य देणे हा आहे. परंतु काही लाभार्थी हे धान्य व्यापाऱ्यांना विकत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
सरकारने अशा प्रकारच्या गैरवापरावर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नियम मोडल्यास रेशन कार्ड रद्द होईल
सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा हक्क संपुष्टात येईल
अवैध विक्री करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो
रेशन कार्ड रद्द होण्याची प्रमुख कारणे
अवैध धान्य विक्री: मोफत/स्वस्त धान्य व्यापाऱ्यांना विकणे
खोटी माहिती: पात्रतेसाठी चुकीची माहिती किंवा खोटी कागदपत्रे देणे
अपात्रता: वार्षिक उत्पन्न ₹6 लाखांपेक्षा जास्त असणे किंवा मोठ्या जमिनीची मालकी
स्मार्ट रेशन कार्ड नियमभंग: QR कोड सुविधा वापरताना नियमांचे उल्लंघन
सध्याचे रेशन योजनेचे दर व प्रमाण
योजना | धान्य व प्रमाण | दर (प्रति किलो) |
---|---|---|
अंत्योदय योजना | 35 किलो (गहू + तांदूळ) | ₹2 ते ₹3 |
प्राधान्य कुटुंब योजना | प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू + 2 किलो तांदूळ | ₹2 ते ₹3 |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना | प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य | मोफत |
डाळ | प्रति महिना 1 किलो (तूर/चना) | — |
नवीन स्मार्ट रेशन कार्ड सुविधा
ऑगस्ट 25, 2025 पासून राज्यात स्मार्ट रेशन कार्ड योजना सुरू होत आहे.
यामध्ये QR कोड असलेले नवे रेशन कार्ड दिले जाणार असून, राज्यातील कोणत्याही दुकानातून धान्य घेण्याची मुभा असेल.
1.46 कोटी कुटुंबांना लाभ
वितरण अधिक पारदर्शक व सोपा होणार
मात्र, या सुविधेसाठी नियमांचे काटेकोर पालन अनिवार्य
तुम्ही काय काळजी घ्यावी?
मिळालेले धान्य फक्त कुटुंबाच्या वापरासाठीच ठेवा
e-KYC पूर्ण करा कारण लवकरच हे बंधनकारक होणार आहे
आपली पात्रता दरवर्षी तपासा
रेशन कार्डातील माहिती अद्ययावत ठेवा
Disclaimer: या लेखातील माहिती सरकारी GR, अन्न प्रशासन विभागाची सूचना व उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार तयार केली आहे. नियम, अटी व तारखा काळानुसार बदलू शकतात. वाचकांनी अंतिम व अचूक माहितीकरिता अधिकृत सरकारी स्त्रोतांचा आधार घ्यावा