Shetkari Karjamfi Konala महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठी आश्वासने दिली होती. मात्र सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यात बदल दिसून आला आणि कर्जमाफीची प्रक्रिया यथावकाश सुरु करण्यात आली. शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या दबावाखाली सरकारने कर्जमाफीसाठी एक समिती नेमली आहे. आता या समितीच्या अहवालावरून कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय होणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयावर महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांचं म्हणणं ऐकून आपण या संपूर्ण कर्जमाफीच्या प्रक्रियेबाबत अधिक सविस्तर जाणून घेऊया.
महसूल मंत्र्यांचे शेतकरी कर्जमाफीविषयी महत्त्वाचे बोलणे
छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की कर्जमाफीचा विषय अजूनही लांबणीवर नाही. निवडणुकीच्या वेळी भाजपाकडून दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करणार आहे. मात्र त्यासाठी पात्र आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी
सरकार योग्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यावर भर देत असून, त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमार्फत शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले जाईल आणि नंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल. कर्जमाफी ही मेरीटवर आधारित असावी आणि ज्यांना खरी गरज आहे अशा शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, असा संदेश त्यांनी दिला.
समितीच्या कामाचा आढावा आणि पुढील प्रक्रिया
ही समिती शेतकऱ्यांचे सखोल सर्वेक्षण करेल. त्यानंतर योग्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी शिफारस करण्यात येईल. महसूल मंत्री म्हणाले की, कर्जमाफी ही संपूर्णपणे योग्य व पारदर्शक पद्धतीने होईल, ज्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळेल.
Disclaimer: ही माहिती संबंधित अधिकृत सूत्रांवर आधारित असून, कर्जमाफीची अंतिम प्रक्रिया आणि नियम सरकारच्या ताज्या घोषणांनुसार बदलू शकतात. शेतकऱ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळे किंवा विभागीय कार्यालयांकडून सत्यापित माहिती घेणे आवश्यक आहे.
